2022 से 2026 तक खराब सड़कों और गड्ढों से 1.77 लाख हादसे हुए., 2019 में जवाबदेही तय करने के लिए कानून आया, लेकिन 7 साल बाद भी रोड एजेंसियों पर पेनल्टी का रिकॉर्ड शून्य है.