पेपर लीक पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार 2024 के कानून में बड़ा संशोधन ला रही है. नए विधेयक में सजा और जुर्माना बढ़ाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट अनिवार्य करने और संगठित पेपर लीक गिरोहों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.