लद्दाख के लिए केंद्र सरकार आर्टिकल 371(K) के तहत नई संवैधानिक व्यवस्था पर काम कर रही है. इसमें जमीन, रोजगार, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर सुरक्षा के साथ पूरे UT के लिए सीधे चुने गए निकाय का प्रस्ताव है.