छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. याचिका में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाओं में कथित दखल पर रोक की मांग है.