सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को कहा था कि OBC क्रीमी लेयर सिर्फ माता-पिता की सैलरी से तय नहीं हो सकती. अब 11 मार्च के फैसले को लागू करने के लिए केंद्र ने दो साल या अधिक समय मांगा है.