मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन मिली कानूनी छूट को चुनौती देने वाली एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.