सरकार ने 6 अक्टूबर को बॉम्बे HC में दाखिल हलफनामे में महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट का बचाव किया है. सरकार ने कहा, 'कानून का उद्देश्य गैरकानूनी, विध्वंसक और चरमपंथी गतिविधियों को रोकना है.