अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई-पावर्ड कमेटी को 30 नवंबर तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया है. CJI सूर्यकांत ने 6 महीने की मोहलत की मांग पर कड़ी नाराजगी जताई.