FCRA संशोधन विधेयक को JPC भेजे जाने के बाद एक बार फिर संयुक्त संसदीय समिति चर्चा में है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, 2024 से अब तक मोदी सरकार 9 विधेयकों को JPC के पास भेज चुकी है.