सुप्रीम कोर्ट ने असम में विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों को राहत देते हुए उनके मामलों की दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद फॉरेन एक्ट, 1946 की धारा 9 और विदेशी घोषित करने की पूरी कानूनी प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई है.