15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर 0.4 फीसदी एमडीआर लगेगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसका बोझ ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा. वसूली गई रकम का एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाएगा.