18 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर किए गए एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिकी सरकार ने उन कंपनियों पर नियम कड़े कर दिए हैं जो एक तरफ अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं और दूसरी तरफ विदेशी कर्मचारियों को H-1B वीजा पर स्पॉन्सर कर रही हैं.