पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस की मीटिंग में UPI फीस का मुद्दा गरमागरम रहा. विपक्षी सदस्यों ने सरकार के फैसले को जनविरोधी बताया. साथ ही GDP ग्रोथ कैलकुलेट करने के तरीके पर सवाल उठाए.