सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है - अगर कोई सरकारी अफसर गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, तो उसे अपने आप सस्पेंड माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई सस्पेंशन ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 6 नवंबर के आदेश में ये बात कही।…