सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के खिलाफ 146 वकीलों ने मोर्चा खोला. याचिकाकर्ताओं ने मेट्रो स्टेशन बंद करने, इंटरनेट रोकने और करीब 7,000 लोगों को हिरासत में लेने के आरोप लगाए.