जनवरी से सितंबर 2026 के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस और सरकार पर गैरकानूनी गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में करीब 26 लाख रुपये के मुआवजे और हर्जाने के आदेश दिए.