पंजाब कैबिनेट ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस नियुक्ति, 9,000 करोड़ के RDF और BBMB नियमों को लेकर केंद्र के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया. केंद्र ने आरोपों पर जवाब दिया.