पश्चिम बंगाल सरकार ने OBC सूची में 77 समुदायों को शामिल करने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील वापस ले ली है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अपनी याचिका वापस ले ली. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे प्रभावित पक्षों को अपील जारी रखने की छूट दी है.