ओबीसी क्रीमी लेयर मामले में 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसमें केंद्र सरकार ने बदलाव की मांग की है. सरकार का कहना है 11 मार्च के आदेश का OBC पर बुरा असर पड़ सकता है.