‘वन भूमि पर ग्राम सभा की सहमति जरूरी नहीं’, जनजातीय मंत्रालय के रुख पर कांग्रेस ने जताया विरोध

कांग्रेस ने वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत ग्राम सभा की सहमति संबंधी भूमिका पर आदिवासी मंत्रालय के रुख में बदलाव को आदिवासियों के अधिकारों को कमजोर करने वाला बताया है.