फॉर्म-6 में अतिरिक्त घोषणा पत्र जोड़ने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने साफ किया कि इसके लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि आयोग ने दावा किया था.