मध्य प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो 20 जुलाई को विधानसभा में पेश होगा. सीएम मोहन यादव ने बताया कि इसे व्यापक जनसमर्थन मिला है. UCC एक विवाह, तलाक की कानूनी प्रक्रिया, संपत्ति में समान अधिकार और लिव-इन पंजीकरण अनिवार्य करता है.