दिल्ली सरकार ने पहली बार IT आधारित रैंडमाइजेशन प्रक्रिया से सभी 39 सब-डिविजन में सब-रजिस्ट्रार नियुक्त किए हैं. इससे स्थानीय स्तर पर नागरिकों को पंजीकरण सेवाएं मिलने में आसानी होगी.