पश्चिम बंगाल में 6 महीने में 60 हजार अंडरएज डिलीवरी के बाद सरकार ने बाल विवाह की जांच का प्लान बनाया है. अब जांच होगी और केस के हिसाब से Child Marriage Act व POCSO के तहत कार्रवाई हो सकती है.