झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार के नए खान-खनिज विकास संशोधन अधिनियम-2026 को 'काला कानून' करार दिया है. उन्होंने दावा किया है कि इससे राज्य को हर साल करीब 14 हजार करोड़ रुपये का भारी आर्थिक नुकसान होगा. The post झारखंड को हर साल 14 हजार करोड़ का नुकसान? नए खनन कानून पर वित्त मंत्री का दावा appeared first on Prabhat Khabar.