सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस आदेश पर की गई कार्रवाई को लेकर कोर्ट में एक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2027 को तय की है.