इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC-ST एक्ट के तहत मिलने वाली राहत राशि के दावों और भुगतान की पूरे उत्तर प्रदेश में जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने बार-बार राहत लेने के मामलों की निगरानी करने का आदेश दिया.