केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज का खर्च कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं के ट्रेड मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30% तक सीमित किया गया है.