दिल्ली सरकार ने ITO में ₹2000 करोड़ से अधिक की लागत वाले आधुनिक ट्विन टावर सचिवालय के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है. यह परियोजना विकास भवन समेत कई पुरानी इमारतों की जगह लेगी. इसका उद्देश्य दिल्ली के सभी सरकारी विभागों को एक छत के नीचे लाना है.