मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कैदियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कैदियों और उनके परिवारों की परेशानियों को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने इन कैदियों के डॉक्यूमेंट्स बनवाने का निर्देश दिया है.