यशवंत वर्मा को पर जांच समिति की रिपोर्ट आने के बावजूद न तो हाई कोर्ट ने और न ही सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए. अब लोकसभा से भी वर्मा को राहत मिल सकती है.