सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में जोन-ए के तहत चिन्हित 16,726 अवैध और अनधिकृत निर्माणों को सील करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अधिकारियों जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.