केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया की उन रिपोर्ट्स पर सफ़ाई दी है, जिनमें कहा गया था कि गृह सचिव ने अवमानना नोटिस के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफ़ी मांगी है.