केंद्र सरकार मानसून सत्र में नया न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पेश करने की तैयारी में है. सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरणों में रिक्त पदों और कामकाज को लेकर केंद्र पर दबाव बनाया था, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह जानकारी दी.