राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों का लंबा इंतजार खत्म हुआ. हाईकोर्ट में सरकार व चुनाव आयोग ने अंतिम कार्यक्रम पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं.