दिल्ली सरकार के 12 सरकारी वित्तपोषित कॉलेजों में खेल अनुदान 1 लाख से 5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है. छात्रावास, खेल सुविधाओं और डिजिटल प्रशासन के विस्तार की भी तैयारी है.