भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुताबिक, अब नागरिकों को वोटर लिस्ट में अपना नाम बनाए रखने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.