सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मतदाता या उम्मीदवार का यह कानूनी अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित रहे.कोर्ट ने कहा कि सीटों के रोटेशन का तरीका सरकार के विवेक पर निर्भर है.