बंसल की यह नियुक्ति इसलिए खास है क्योंकि एक समय लोकसभा सचिवालय की ओर से उनके खिलाफ सार्वजनिक तौर पर शिकायत की गई थी. मामला इतना बढ़ा कि उत्तराखंड के प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के सचिव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जवाब मांग लिया था.