सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों और ट्रिब्यूनल में जमा रकम के प्रबंधन, निवेश और ब्याज की व्यवस्था में एकरूपता के लिए विधि आयोग से जांच और कानून का सुझाव देने को कहा.