सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायिक अधिकारियों के रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने पर 14 राज्यों की सहमति पर संतोष जताया है. कोर्ट ने कहा उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करेंगे.