सरकार पेपर लीक और परीक्षा में नकल रोकने के लिए 'पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026' पारित करने को तैयार है. इस सख्त कानून में दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है.