सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली सरकार अब एक बिल लाने की तैयारी में है, जिसके तहत हर पीजी को सरकारी लाइसेंस लेना होगा और मंजूरी के बाद ही PG चलाने की अनुमति मिलेगी. इसके अलावा रेंट भी तय किया जाएगा.