पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व को मजबूत करने के लिए सरकार की पहल जारी है. 2023-24 से 2025-26 के बीच 23.83 लाख महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया.