ओडिशा हाई कोर्ट ने विचाराधीन कैदी की मौत के मामले में जेल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए राज्य सरकार को मृतक की पत्नी को 15 लाख मुआवजा और ग्रुप-डी की सरकारी नौकरी देने का आदेश दिया.