योगी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल सकती है. इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रधानों का प्रशासक के रूप में कार्यकाल भी 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा.